Rajasthan Budget 2025: 150 यूनिट फ्री बिजली योजना – जानें पूरी डिटेल

राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट 2025-26 पेश करते हुए मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। हालांकि, यह योजना सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए लागू होगी। इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी।  

गौरतलब है कि, पहले 100 यूनिट फ्री बिजली योजना बंद कर दी गई थी, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बन गई थी। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना सिर्फ उन परिवारों के लिए होगी, जो सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। सरकार घरों पर सोलर पैनल लगाने में मदद करेगी और जिनके पास जगह नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपये या उससे कम है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है, जिससे राजस्थान सरकार भी लाभ उठाएगी।  

राजस्थान सरकार की 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को समाप्त करने के बाद उपभोक्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई लोगों को लग रहा था कि 150 यूनिट मुफ्त बिजली सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन यह योजना केवल अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार सौर ऊर्जा को अपनाएं और अपनी बिजली जरूरतों को खुद पूरा करें।  

इस योजना को सफल बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से निशुल्क सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और जिनके पास सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं होगी, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम है और जो अपनी बिजली जरूरतों के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं।  

 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस योजना को लेकर अभी भी कई उपभोक्ताओं में भ्रम है, जिसे सरकार को स्पष्ट करने की जरूरत है। वहीं, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ इसे जोड़कर लाभार्थियों को अधिक लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।